Vodafone Idea को अहमदाबाद के स्टेट टैक्स विभाग से GST पेनल्टी का नया नोटिस मिला है, जो पहले से कर्ज और टैक्स विवादों में फंसी कंपनी के लिए एक और बड़ी मुसीबत माना जा रहा है। यह नोटिस 2018-19 के Input Tax Credit (ITC) क्लेम से जुड़ा है और कंपनी इसे कानूनी तरीके से चैलेंज करने की तैयारी में है।
Vodafone Idea पर नया GST नोटिस
Vodafone Idea Limited को अहमदाबाद के Assistant Commissioner of State Tax की ओर से Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017 की धारा 74 के तहत ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर में कंपनी पर 2018-19 के दौरान लिए गए ITC में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पेनल्टी, टैक्स डिमांड और उस पर ब्याज की पुष्टि की गई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा है कि वह इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसे रद्द या सुधारने के लिए अपील जैसे जरूरी कदम उठाएगी
पेनल्टी की रकम और पूरा विवाद
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टैक्स विभाग ने Vodafone Idea पर 12,72,899 रुपये की पेनल्टी कन्फर्म की है, जिसके साथ संबंधित टैक्स अमाउंट और लागू ब्याज भी जोड़ दिया गया है। यह केस खास तौर पर 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किए गए Input Tax Credit पर केंद्रित है, जिसे विभाग ने नियमों के खिलाफ माना है। कंपनी का कहना है कि उसे यह ऑर्डर 1 दिसंबर 2025 को मिला और वह इसे कानूनन प्रक्रिया के जरिए चैलेंज करेगी ताकि पेनल्टी और डिमांड को कम या खत्म कराया जा सके।
शेयर प्राइस और हाल का प्रदर्शन
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1 दिसंबर 2025 को Vodafone Idea का शेयर करीब 10 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ, दिन में यह 9.75 रुपये के लो और लगभग 10.25 रुपये के हाई के बीच घूमता दिखा। पिछले एक साल में स्टॉक का 52-week हाई लगभग 11.08 रुपये और लो करीब 6.12 रुपये के आसपास रहा है, यानी इसमें अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। टैक्स नोटिस की खबर के दिन शेयर में हल्की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशक कंपनी पर बढ़ते रेग्युलेटरी प्रेशर को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग कर रहे थे।
कंपनी की वित्तीय स्थिति और पुराने टैक्स केस
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Vodafone Idea पहले से ही भारी कर्ज और AGR देनदारी के बोझ तले दबी हुई है, जहां केवल AGR liability ही सितंबर 2025 तक लगभग 78,500 करोड़ रुपये बताई गई है। कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस हालांकि घटकर Q2 FY26 में करीब 5,524 करोड़ रुपये तक आ गया, जो टैरिफ हाइक और बैंक डेट पर कम फाइनेंस कॉस्ट की वजह से संभव हुआ। इससे पहले भी कंपनी पर GST से जुड़े अन्य केसों में 6.47 करोड़ रुपये और लगभग 2.94 करोड़ रुपये जैसी बड़ी पेनल्टी के ऑर्डर अलग-अलग जीएसटी अथॉरिटीज की ओर से आ चुके हैं।
