झारखंड के जमशेदपुर स्थित सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर ऑफिस ने Tata group की कंपनी पर कुल ₹1132.18 करोड़ की जीएसटी देनदारी, पेनल्टी और ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला कंपनी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है, जो कई वित्तीय वर्ष की अवधि को कवर करता है
टैक्स और पेनल्टी की कुल राशि का ब्रेकअप
ऑर्डर के मुताबिक कुल देनदारी ₹1132.18 करोड़ है, जिसमें ₹493.35 करोड़ जीएसटी की अतिरिक्त देनदारी, ₹638.83 करोड़ जुर्माना और इस पूरी रकम पर लागू ब्याज शामिल है। शुरू में कंपनी को भेजे गए शो कॉज कम डिमांड नोटिस में लगभग ₹1007.55 करोड़ जीएसटी, उस पर ब्याज और जुर्माने की मांग को लेकर कारण बताने को कहा गया था। यह नोटिस सीजीएसटी कानून के उन प्रावधानों के तहत जारी किया गया था, जो गलत या अनधिकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखते हैं।
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मामला कैसे शुरू हुआ और किस अवधि से जुड़ा है
यह विवाद कमिश्नर (ऑडिट), सेंट्रल टैक्स, रांची ऑफिस द्वारा जारी शो कॉज कम डिमांड नोटिस से शुरू हुआ, जिसमें Tata Steel पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। नोटिस वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि को कवर करता है, यानी करीब पांच साल के जीएसटी लेन-देन की जांच के बाद यह डिमांड उठाई गई। कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पक्ष में लिखित और मौखिक दलीलें पेश की थीं, लेकिन 18 दिसंबर 2025 को कमिश्नर ने टैक्स, पेनल्टी और ब्याज जमा करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया।
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Tata Steel ने अब तक कितना टैक्स चुकाया है
Tata Steel ने साफ किया है कि सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के दौरान वह पहले ही ₹514.19 करोड़ का जीएसटी जमा कर चुकी है। इस भुगतान के बाद विभाग की नजर में बची हुई कथित देनदारी ₹493.35 करोड़ की है, जिस पर पेनल्टी और ब्याज जोड़कर कुल ₹1132.18 करोड़ की डिमांड ऑर्डर में दिखाई गई है। कंपनी का कहना है कि वह इस ऑर्डर की कानूनी समीक्षा कर रही है और आगे उपलब्ध उपायों पर विचार करेगी, हालांकि इस संबंध में विस्तृत सार्वजनिक बयान अभी सीमित है
Tata Steel शेयर का हालिया प्रदर्शन
Tata Steel का शेयर शुक्रवार के कारोबार में करीब 0.40 फीसदी की हल्की बढ़त के साथ ₹168.80 प्रति शेयर पर बंद हुआ। पिछले एक साल में इस शेयर ने लगभग 17.83 फीसदी की सकारात्मक रिटर्न दी है, यानी कंपनी के स्टॉक ने लंबी अवधि के निवेशकों को अभी तक बेहतर प्रदर्शन दिया है। टैक्स और पेनल्टी जैसे बड़े ऑर्डर सामने आने पर आमतौर पर अल्पावधि में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है, इसलिए निवेशक अक्सर कंपनी के आधिकारिक अपडेट और रेगुलेटरी फाइलिंग्स पर करीबी नजर रखते हैं।
Disclaimer : शेयर बाजार में निवेश जोखिम के साथ होता है, इसलिए निवेश से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। हम जानकारी की पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते
